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अनुमति के फेर में अटकी अटल आश्रय योजना

प्राधिकरण की 111 करोड़ की योजना नहीं ले पा रही मूर्त रूप


ग्वालियर। अगस्त 2013 में ग्वालियर विकास प्राधिकरण ने जडेरूआ में अटल आश्रय योजना के तहत 2720 फ्लैट बनाने की घोषणा की थी। प्राधिकरण की ये घोषणा कई मायनों में खास थी क्योंकि इस योजना से कम आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के खुद के घर का सपना पूरा हो सकता था, लेकिन प्राधिकरण की योजना अभी तक मूर्त रूप नहीं ले पाई है।
इस संबंध में जब प्राधिकरण के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि केन्द्रीय पर्यावरण विभाग से अनुमति मिलने में हो रहे विलम्ब के चलते योजना का काम शुरू नहीं हो पाया है। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि नियमानुसार 20,000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में निर्माण करने से पहले पर्यावरण विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। अनुमति मिल सके, इसके लिए प्राधिकरण प्रयासरत है, लेकिन किसी न किसी कारण के चलते काम अटकता ही जा रहा है।
दो चरण में होना है निर्माण
योजना की कुल लागत 111 करोड़ है और इसका काम दो चरण में होना प्रस्तावित है। पहले चरण में 2.47 हेक्टेयर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए 192 व कम आय वर्ग के परिवारों के लिए 384, जबकि दूसरे चरण में कुल 9.82 हेक्टेयर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले परिवारों के लिए 640 एवं कम आय वर्ग वाले परिवारों के लिए 1312 फ्लैट बनाए जाएंगे। चूंकि योजना दो साल से लम्बित है और इस दौरान निर्माण सामग्री की कीमतों में वृद्धि हुई है। ऐसे में योजना की लागत बढऩा भी तय है।

26 डुप्लेक्स व पांच बहुमंजिला ब्लाक की योजना भी अधर में
प्राधिकरण की 26 डुप्लेक्स व पांच मल्टीस्टोरी ब्लाक की योजना भी अधर में लटकी हुई है। जानकारी के अनुसार जिन किसानों से प्राधिकरण ने जमीन ली थी, उन किसानों में से एक किसान ने अपने हिस्से की कुछ जमीन निजी व्यक्ति को बेच दी थी और बाद में उस व्यक्ति ने खुद को भूमि स्वामी बताते हुए न्यायालय में आपत्ति दर्ज करा दी। उक्त मामला अभी न्यायालय में लम्बित है, जिसके चलते निर्माण नहीं हो पा रहा।

पुरानी गड़बडिय़ां दूर कर रहा हूं: चौधरी


ग्वालियर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभय चौधरी ने बताया कि प्राधिकरण के निचले स्तर के अधिकारियों की मिली भगत के चलते 26 डुप्लेक्स व मल्टीस्टोरी ब्लाक की योजना अधर में लटकी हुई हैं। अभी हम पुरानी गड़बडिय़ों को दूर कर रहे हैं। अटल आश्रय योजना के संबंध में अनुमति मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमें भरोसा है कि दो माह के भीतर काम शुरू हो जाएगा।

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