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लोक सेवा गारंटी अधिनियम में 26 और नई लोक सेवा शामिल

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में 26 और नई लोक सेवा शामिल कर ली गई हैं। प्रदेश में 21 विभाग की 102 सेवा पूर्व से इस अधिनियम में शामिल थीं। इस संबंध में लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल 26 सेवा में शामिल हैं - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के प्रकरण की स्वीकृति, निजी उपचर्यागृह, रूजोपचार्य संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन, निजी उपचर्यागृह, रूजोपचार्य संबंधी स्थापनाओं के रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन का नवीनीकरण। इसी प्रकार गृह विभाग के अंतर्गत मृतक के परिवार के सदस्य के आवेदन पर पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रदाय करना, स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा फरियादी को एफआई.आर. की प्रति न देने पर वरिष्ठ स्तर से एफ.आई.आर. की प्रति प्रदान किया जाना एवं शस्त्र लायसेंस की डुप्लीकेट प्रति प्रदाय करना शामिल हैं।
श्रम विभाग में संविदा श्रम अधिनियम, 1970 के अंतर्गत ठेकेदारों को अनुज्ञप्ति का प्रदाय, ठेकेदारों को अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण का प्रदाय एवं ठेकेदारों की अनुज्ञप्ति में संशोधन किया जाना, वाणिज्यिक स्थापनाओं/मोटर परिवहन आदि स्थापनाओं के लिए स्व-प्रमाणीकरण योजना में प्राप्त आवेदनों का निराकरण एवं कारखानों से स्व-प्रमाणीकरण योजना में प्राप्त आवेदनों का निराकरण शामिल हैं। इसी प्रकार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्तियाँ जारी करना, केन्द्रीय अनुज्ञापन अनुमोदन प्रणाली के अलावा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 69 (1) एवं 90 (1) के तहत अनुज्ञप्तियाँ जारी करना, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में अधिकतम 10 उत्पाद के लिए अनुमति जारी करना, 10 से अधिक उत्पादों के लिए अनुमति जारी करना आदि शामिल हैं।

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