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लोक अदालत में हो अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण

भिण्ड। भारत सरकार के निर्देशानुसार नेशनल वृहद लोक अदालत का आयोजन 13 दिसम्बर को जिला न्यायालय में किया जा रहा है। अदालत में जिला सहकारी बैंक एवं उससे संबद्ध समितियों के कालातीत ऋणी सदस्यों के प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। एक मुश्त समझोते के तहत प्रकरणों का निपटारा कराने पर बैंक व संबद्व समितियों द्वारा ब्याज में छूट प्रदाय की जाएगी। जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक ने बताया कि तीन वर्ष से सात वर्ष तक के बकाया कालातीत ऋण पर 25 प्रतिशत की छूट, 7 वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष तक के बकाया कालातीत ऋण पर 40 प्रतिशत, दस वर्ष से अधिक बकाया कालातीत ऋण पर 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

जिला सहकारी बैंक के समस्त शाखा प्रबंधकों की बैठक मुख्यालय में आहूत हुई। बैठक में समझोता योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया गया।


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