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क्लिक करते ही मिल जाएगी जानकारी

ग्वालियर। शासन के विरुद्ध दायर होने वाली याचिकाओं की जानकारी संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव को एक क्लिक पर देने के लिए सिस्टम विकसित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय व प्रदेश सरकार मिलकर एक ऐसा सिस्टम विकसित कर रहे हंै जिसमें न्यायालय में याचिका दायर होते ही संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव को पता चल जाएगा कि आज उनके विभाग के विरुद्ध कितनी याचिकाएं प्रस्तुत की गई हंै। वर्तमान में न्यायालय में किसी भी विभाग के विरुद्ध याचिका दायर होने के पश्चात जब उसकी एक बार सुनवाई हो जाती है तब शासकीय अभिभाषक के माध्यम से विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया जाता है। उसके बाद विभाग के संबंधित अधिकारी उक्त प्रकरण में प्रभारी अधिकारी को नियुक्त करते हंै जो जवाब तैयार कराने में शासकीय अभिभाषक की सहायता करता है। हालांकि कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि शासकीय अभिभाषक द्वारा पत्र व दूरभाष पर संपर्क करने के बाद भी न तो कोई प्रभारी अधिकारी नियुक्त होता है और न ही उक्त प्रकरण में शासन का जवाब प्रस्तुत हो पाता है। इसी के चलते कई बार न्यायालय ने अधिकारियों को जमानती वारंट से तलब भी किया और कई बार उन पर जुर्माना भी लगाया है। इन्हीं अप्रिय परिस्थितियों से बचने के लिए एक ऐसा सिस्टम विकसित किया जा रहा है जिसमें याचिका के दायर होते ही संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव को उसकी जानकारी मिल जाएगी। प्रमुख सचिव को इसके लिए अलग से एक पासवर्ड दिया जाएगा । लोग-इन करते ही उन्हें पता चल जाएगा कि विभाग संबंधी कितनी याचिकाएं न्यायालय में दायर हुई हैं। इसके साथ ही उन्हें पहले से चल रहे प्रकरणों की जानकारी भी देखने को मिल सकेगी।

समिति देख रही है काम

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार कुलदीप कुशवाह ने बताया कि इस सिस्टम को जल्द से जल्द विकसित करने के लिए एक समिति बनाई गई है। जिसमें आईटी विभाग के सचिव को अध्यक्ष बनाया गया है और गृह, जेल व अन्य विभाग के अधिकारियों व उनको सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

''इस सिस्टम को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य न्यायालय से जुड़े कार्यों में होने वाले विलंब को दूर करना है। इस सिस्टम के शुरू होने से प्रत्येक विभाग के प्रमुख सचिव को न्यायालय में लंबित प्रकरणों की निगरानी रखने में आसानी होगी।''

कुलदीप कुशवाह, रजिस्ट्रार (आइटी)

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