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कर्मचारियों की मांगों को लेकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन व रैली 18 को

भिण्ड | म.प्र. राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया कि कर्मचारियों की लम्बित मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारी संघ जी.ई.एन.सी. एवं राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर दिनांक 18 दिसंबर को संसद भवन के समक्ष दिल्ली में सातवें वेतन आयोग का गठन, आयकर सीमा पांच लाख तक बढ़ाने, समस्त मंहगाई भत्ता मूलवेतन में जोड़ा जाए एवं अंतरिम राहत न्यूनतम रुपए सात हजार दी जाए, न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपए दिया जाए, 15 वर्षों की सेवाकाल में तीन पदोन्नति सुनिश्चित की जाएं। नई पेंशन योजना बन्द कर पूर्व पेंशन योजना यथावत रखने, एफ.डी.आई. का विरोध, जी.पी.एफ. पर ब्याज दर में वृद्धि, संविदा वेतन भोगी प्रथा समाप्त कर समस्त कर्मचारियों को नियमित किया जाए आदि मांगों को लेकर 18 दिसंबर को जंतर-मंतर दिल्ली में धरना, प्रदर्शन एवं रैली आयोजित की गई है। इस आंदोलन में म.प्र. राज्य कर्मचारी संघ एवं राज्य सरकारों के अधिकारी, कर्मचारी संयुक्त रूप से भाग लेंगे, इस रैली को सफल बनाने की अपील की गई है। अपील करने वालों में सुरेश चन्द्र बादल संभागीय सचिव, डॉ. ओ.एन. झा, के.के. सक्सैना, कालीचरन जाटव, पी.एस. नरवरिया, पी.एन. राजपूत, विवेक शर्मा, अशोक राठौर, सुरेश श्रीवास्तव, अशोक शर्मा प्रमुख हैं।

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