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तेलंगाना फैसले से पीछे नहीं हटेगेः शिंदे

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि सरकार के तेलंगाना फैसले से पीछे हटने या वहां अभी राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आंध्र प्रदेश के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा ।
शिंदे ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर अन्तिम फैसला होने में अभी समय लगेगा । उन्होंने कहा कि तेलंगाना से संबंधित मंत्री समूह जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगेगा यह बताना कठिन है। उन्होंने यह भी साफ नहीं किया कि प्रदेश के बंटवारे का विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में लाया जायगा या नहीं। उन्होंने कहा कि नये राज्य का गठन करने की एक संवैधानिक प्रक्रिया है । इसके तहत विधेयक को राष्ट्रपति के साथ विधानसभा की स्वीकृति भी चाहिये। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आंतकवाद की वारदाते के बारे में सरकार के पास पूर्व सूचनायें थी लेकिन सांभा और केरन में जिस तरह की आंतकवादी वारदातें हुई हैं उनकी जांच का काम चल रहा है। इस सम्बन्ध राज्य सरकार से भी रिपोर्ट मांगी गई है और लेना और सुरक्षा बल भी जांच तर रहे हैं। जिनकी लापरवाही के कारण ये वारदातें हुई हैं उन के खिलाफ रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होगी ।
गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने समुद्री सीमा की बेहतर सुरक्षा के लिये तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था करने का फैसला किया है। इसमें पहली सुरक्षा अब मेरिन पुलिस के हाथ होगी जिसके गठन के लिये सभी तटीये राज्यों से कहा गया है। इसके आगे कोस्टल गार्ड और फिर नौसेना की जिम्मेदारी होगी।

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